कर छल्दै केवुलहरु

दाङका स्थानीय पाँच टेलिभिजन अनुमति विना सञ्चालन

नवीन अभिलाषी

Buddha International Hospital

दाङ, पुस । दाङमा ११ वटा केबुल नेटवर्कहरुले सेवा दिईरहेका छन् । टेलिभिजन हेर्ने डिजिटल प्रविधिहरु बजारमा आएपनि दाङका ११ वटा केवुल नेटवर्कहरुबाट उपभोक्ताहरुले टेलिभिजन गर्छन । तर केबुल नेटवर्कहरुले सेवा प्रदान गर्दै आएका ग्राहकहरुको संख्या लुकाएर राज्यलाई ठुलो मात्रामा कर छलि गरेको आरोप छ ।

Advertise with us

जिल्लाका केवुल नेटवर्कहरुलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्ने अधिकार प्राप्त गरेको जिल्ला हुलाक कार्यालय दाङले कर छलि भएको बताएको छ । केबुलबाट टेलिभिजन गर्ने ग्राहकहरुको संख्या कम देखाएर केबुल नेटवर्कहरुले राज्यलाई कर छलि गरेको कार्यालयका प्रमुख शोभाराम बस्नेतले बताउनुभयो । ‘जिल्लामा केवुलबाट टेलिभिजन हेर्ने ग्राहकहरु करिब १ लाख भन्दा बढि भएको अनुमान छ ।’ हुलाक अधिकृत बस्नेतले भन्नुभयो, ‘तर केवुल सञ्चालकले ग्राहकको संख्या १० हजार भन्दा कम भएको बताउछन् ।’

अहिले दाङमा राप्ती स्पेस, स्वर्गद्धारी नेट, स्वर्गद्धारी केवल नेटवर्क, नवरत्न केवल, सिसहनिया केवल, हरेराम केवुल, सोनपुर केवल, कालिका महालक्ष्मि केवल, दाङ केवल, राप्ती किनारा केवल र पञ्चरत्न केवल सञ्चालित छन् । ‘पहिले २५ वटा केवुल नेटवर्क कम्पनीहरु थिए, अहिले मर्ज भएर ११ वटा छन् । जसपुर केवुल नेटवर्कले नविकरण गरेको छैन ।’ बस्नेतले भन्नुभयो, ‘यी च्यानल हेर्ने ग्राहकको संख्या करिब एक लाख छ । तर हामीलाई संख्या उपलब्ध गराउन मान्दैनन् ।

’ तर केवुल नेटवर्कहरुले आफ्ना ग्राहकहरु २ हजार भन्दा बढि नभएको बताउछन् । राप्ती स्पेश घोराहीका लेखापाल राजेन्द्र अधिकारीले आफ्ना ग्राहकहरु २ हजार पनि नभएको बताउनुभयो । उहाले कर छलि गरेको भन्ने आरोप झुट भएको बताउनुभयो ।

केवुल नेटवर्कहरुले आम्दानीको आधारमा निश्चित प्रतिशत राज्यलाई कर बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर थोरै ग्राहकबाट थोरै आम्दानी देखाउने गरेको पाईएको छ । ‘आम्दानीको दुई प्रतिशत कर राज्यलाई बुझाउनु पर्छ ।’ बस्नेतले भन्नुभयो, ‘तर तीन महिना, छ महिनाको लेखा परिक्षणको प्रतिबेदन लिएर झुक्याउन आउने केबुल सञ्चालकहरु समेत छन् ।’ यसरी टेलिभिजन हेरे वाफत नागरिकहरुले राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर केवुल नेटवर्कहरुले विचमै झ्वाम पार्ने गरेका छन् ।

जिल्लामा एनालग प्रणालीमा सञ्चालित केवुल नेटवर्कहरुलाई डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गर्न केवल कम्पनीहरुलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले निर्देशन दिदै आएको छ । केहि समय पहिले तारबाट टेलिभिजन देखाउने केवुल नेटवर्कहरुले अहिले सेटअप बक्स जडान त गरेका छन् । तर विलबाट भुक्तानी गर्ने गरेको स्वर्गद्धारी केवुल नेटवर्क तुलसीपुरका अमित गुप्ताले बताउनुभयो ।

तर अग्रिम भुक्तानी प्रणालीलाई राज्यले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केवुल नेटवर्कहरुले राज्यलाई तिर्नु पर्ने लाखौँ रुपैया कर छलि गरेका छन् । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले अब सम्पुर्ण केवुल नेटवर्कहरुलाई अग्रिम भुक्तानी प्रणालीमा लैजानको लागि ताकेता गर्दै प्रत्येक जिल्ला हुलाक कार्यालयमा पत्राचार गरेको छ । तर जिल्ला हुलाक कार्यालयले भने त्यस सम्बन्धी कुनै पनि पत्र प्राप्त नभएको बताउछ । ‘डिजिटल प्रविधिमा ल्याउनका लागि मन्त्रालयले निर्देशन गरेको थियो । हामीले अनुगमन ग¥यौँ ।’ उहाले भन्नुभयो, ‘तर यो अग्रिम भुक्तानीको विषयमा पत्र प्राप्त भएको छैन, भयो भने हामीले गतिविधिहरु सुरु गछौँ ।’

पाँच टेलिभिजन अबैध

दाङमा पाँच वटा टेलिभिजनहरु अबैध रुपमा सञ्चालन भएको पाईएको छ । स्थानीय टेलिभिजनको रुपमा सञ्चालन हुँदै आएका सात वटा टेलिभिजनहरु मध्य पाँच वटा टेलिभिजनहरु अबैध रुपमा सञ्चालन भएको जिल्ला हुलाक कार्यालयले बताएको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०६६ मा स्याटेलाइट तथा केवुल टेलिभिजनसम्बन्धी भूउपग्रह प्रसारण केन्द्र स्थापना गरेर कार्यक्रम प्रसारण गर्न रु. १० लाख र ट्रान्समिटर प्रणालीबाट सतहगत टेलिभिजन प्रसारण केन्द्र वा रिले स्टेशनका लागि रु ५ लाखदेखि २५ लाख राजस्व तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

टेलिभिजनहरुलाई नियमन गर्नका लागि जिल्ला हुलाक कार्यालयले अनुगमन समेत गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा प्रसारण अनुमती नै नलिएर सञ्चालन भएको पाईएपछि कार्वाहीका लागि मन्त्रालयमा सिफरिस गरिएको अधिकृत बस्नेतले बताउनुभयो । उहाले जिल्ला हुलाक कार्यालयलाई कार्वाही गर्न सक्ने अधिकार नभएकाले सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।