नेपाल सरकारको सार्वजनिक ऋण कति ?

 

नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ को पहिलो महिना साउन सकिँदासम्म कुल वैदेशिक ऋण ६ खर्ब १३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसबाहेक आन्तरिक ऋण ४ खर्ब ५३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

यसै अनुसार नेपाल सरकारले अहिलेसम्म तिर्न बाँकी कुल सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ६६ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ । खुद सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणको अनुपातः अहिले क्रमशः ४२ दशमलव ५ प्रतिशत र ५७ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ ।

अब सरकारले अधिकतम १२ खर्बभन्दा बढि वैदेशिक ऋण लिन नपाउने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गरेको ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ ले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

विधेयमा उल्लेख भए अनुसार सरकारले जम्मा ऋण कुल १२ खर्बमा नबढ्ने गरी त्यतिसम्म अंकको प्रचलित विनिमय दरले हुने विदेशी मुद्रा एकैपटक वा पटक–पटक गरी ऋण लिन सक्ने छ ।

नेपाल सरकारले आवस्यक परेको खण्डमा विदेशी मुलुक, वित्तिय संस्था तथा बिभिन्न एजेन्सीबाट ऋण लिन पाउने व्यबस्था रहेको छ ।
कानुन अनुसार वैदेशिक ऋण संघीय सरकारले मात्र लिन पाउने प्रावधान रहेको छ । वैदेशिक ऋणको व्ययभार संघीय सञ्चित कोषमाथि पर्छ । त्यसैले प्रत्येक वर्ष सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न बजेट नै छुट्याउने गरेको छ ।

साथै प्रदेश तथा स्थानीय तह आफैंले वैदेशिक ऋण लिन पाउने प्रावधान छैन । तर नेपाल सरकारले आवश्यक ठानेको सन्दर्भमा भने प्रदेश तथा स्थानिय तहले पनि ऋण लिन पाउनेछन । यस्तो ऋणको व्ययभार भने सम्बन्धित स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको नाममा रहने प्रावधान यस विधेयकले समेटेको छ ।

तर सरकारले आन्तरिक ऋणमा भने कुनैं सीमा तोकिएको छैन ।