स्थानीय तहको अनुगमन र मुल्याङ्कन भएन

जिल्लामा स्थानीयतहहरुले गरेको कामको अनुगमन, मुल्याकन र नियमन हुन सकेको छैन । संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तह, सघिय सरकारका जिल्लाका विषयगत कार्यालयहरूको समन्वय र सन्तुलित विकासका लागि अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर सरकारले जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन गर्ने ऐन निर्माण अझै नगरेकोले स्थानीय तहले गरेका कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन हुन नसेको हो ।

Buddha International Hospital


Advertise with us
नागरिकको नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारसँग साधन, स्रोत, जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार भए पनि स्थानीय सरकारले गरेका कामको प्रभावकारी मूल्याङ्कन नहुँदा कतिपय स्थानीय तहमा गएको बजेटको उचित रूपमा सदुपयोग समेत नभएको नागरिकहरुले गुनासो गर्दै आइरहेका छन ।


संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तह, सघिय सरकारका जिल्लाका विषयगत कार्यालयहरूको समन्वय र सन्तुलित विकासका लागि अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर संविधानको व्यवस्था र मर्मअनुरुप ऐन निर्माण हुन नसक्दा जिल्ला समन्वय समितिले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गर्न सकेका छैनन् । साविक स्थानीय निकाय हुदा स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले निश्चित सूचकको आधारमा सबै स्थानीय निकायको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको थियो । तर अहिले सो आयोग समेत खारेज भैसकेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख जितेन्द्रमान नेपालीले संविधानले स्थानीय तहको अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदान गरे पनि ऐन निर्माण हुन नसक्दा स्थानीय तहको प्रभावकारी अनुमगन र मूल्याङ्कन हुन नसकेको बताउछन ।

‘संविधानले स्थानीय तहको अनुगमन, नियमन र मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार, जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको छ तर ऐनको अभावमा हामीले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेका छैनौँ ।’ उनले भने ‘छिटोभन्दा छिटो सरकारले जिल्ला समन्वय समितिका लागि ऐन निर्माण गर्नुपर्छ ।’

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ वर्ष भइसके पनि स्थानीय तहको प्रभावकारी अनुमगन र मूल्याङ्कनको अभावमा स्थानीय तहको कामप्रति नागरिकले समेत प्रश्न उठाउने थालेका छन् । स्थानीय तहमा खर्च भएको बजेटको मूल्याङ्कन गरी त्यसको आधारमा स्थानीय तहलाई दण्ड र पुरस्कृत गर्दा मात्र स्थानीय तहको कामको प्रभावकारीता हुने उनको धारणा छ ।

योजना तथा बजेट स्वीकृति, वार्षिक प्रगति समीक्षा, अनुदानको उपयोग तथा आयव्ययको अभिलेख, अन्तिम लेखा परीक्षण, जिन्सी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई सूचककारूपमा निर्धारण गरी स्थानीय तहको अनुगमन गर्न आवश्यक छ ।

सरकारले स्थानीय र प्रदेश तहलाई सशर्त, वित्तीय सम्मानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान प्रदान गर्ने गरेको छ । जिल्लामा दुइ वटा उपहानगरपालिका, एउटा नगरपालिका र ७ वटा गाउँपालिका गरेर १० वटा स्थानीयतह छन् ।

Advertise with us