मलेसियन सरकारले बढायो कामदारको पारिश्रमिक, अब मासिक ११ सय रिंगेट

काठमाडौ। मलेसियन सरकारले निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पूर्ण कामदारको न्यूनतम मासिक पारिश्रमिक वृद्धि गरेको छ । त्यहाँको संसद्माआगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्दै मलेसियाका अर्थमन्त्री लिम ग्वान इङले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

Buddha International Hospital

Advertise with us

मलेसियन सरकारको घोषणाअनुसार अब कामदारले आगामी १ जनवरीदेखि निजी क्षेत्रमा कार्यरत कामदारले मासिक न्यूनतम ११ सय रिंगेट पारिश्रमिक पाउनेछन् । अहिलेसम्म कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रायःद्विप क्षेत्रमा (पेनिन्सुलार मलेसिया) मा मासिक १ हजार रिंगेट र पूर्वी मलेसियामा ९ सय रिंगेट कायम  छ । शुक्रबार घोषित नयाँ नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएमा नेपाली कामदारसहित निजी क्षेत्रमा कार्यरत सबै आप्रवासी कामदारसमेत लाभान्वित हुनेछन् ।

मलेसियन सरकारले केही महिनाअघि कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी आगामी जनवरीदेखि लागू हुने गरी मासिक १ हजार ५० रिंगेट कायम गरिने जनाएको थियो । त्यसपछि कामदारसँग सरोकारवाला संघसंस्थाहरू, मलेसियन ट्रेड युनियन कंग्रेस, नेसनल युनियन अफ बैंक इम्प्लोइज, मलेसिया मुडा, पार्टी सोसियालिस्ट‌लगायत विभिन्न सरोकारवाला संस्थाका करिब एक सयभन्दा बढी प्रतिनिधिहरूले संसद् भवन बाहिरसमेत प्रदर्शन गरेका थिए ।

उनीहरूको ती मागका सम्बन्धमा त्यहाँको मानव संशाधनमन्त्री एम कुलागेसरनलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । मन्त्री कुलागेसरनले ती मागका सम्बन्धमा अबिलम्ब मन्त्रिपरिषद्‍मा छलफल गरिने प्रतिबद्धता दिएका थिए ।

हाल मलेसियामा बहुसंख्यक नेपाली पश्चिमी मलेसियामा कार्यरत रहेका छन् भने पूर्वी मलेसियामा काम गर्ने नेपालीको संख्या निकै कम छ । अहिले मलेसियामा करिब ६ लाख नेपाली कार्यरत छन् तर कतिपय रोजगारदाता भने सरकारले ल्याएको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धिप्रति सहमत छैनन् । मलेसियाले हरेक दुई÷दुई वर्षमा ‘न्यूनतम पारिश्रमिक नीति’ मा पुनरावलोकन गर्ने प्रावधान छ । मलेसियन सरकारको यस्तो कदमपछि अब निःशुल्क भिसा र हवाई टिकटसहित शून्य लागतमा मलेसिया जाने कामदारलाई निकै फाइदा हुने सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको भनाइ छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाली कामदार मलेसिया जान थालेको १७ वर्षपछि गत साता बल्ल नेपाल सरकार र मलेसियन सरकारबीच कामदार भर्ना रोजगारी र फिर्तासम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । गत सोमबार राजधानीमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाको मानव संशाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले सो समझादारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।